मुंबई.
काल उशिरा lic मॅनेजमेंट ने सेबी ला lic आयपिओ चां प्रस्ताव दिला असून त्यात lic चे पॉलिसी धारक यांना दहा टक्के कोटा दिला जाणार आहे आणि कर्मचारी यांना पण काही कोटा दिला जाणार आहे परतू विमा प्रतिनिधी यांना काहीच उल्लेख नसून पंधरा लाख विमा प्रतिनिधी हे उन्हा पावसात मेहनत करून जनतेच्या घरी चकरा मारून lic ला परचंड संपती देशसेवा सुरक्षा साठी जमा निर्माण करून दिली त्याचे साठी काहीच उल्लेख नसून विमा ग्राहक यांना पण दहा टक्के कोटा हा खूप अपुरा आहे
तो किमान पन्नास टकके केला पाहिजे
एलआयसी चे खरे मालक 95 टक्के हे पॉलिसी धारक आहेत पाच टक्के सरकार आहे.
बुडालेल्या विमा पिफ कंपन्या सरकारने lic प्रबंधन यांना सोपवलेली दोन चार कोटी चे भांडवलात lic agent यानी जनतेच्या घराघरात जावून विश्वास संपादन करून आजची कोट्यवधी रुपयांची रक्कम देशाला अनेक पंचवार्षिक योजनेत पाणीपुरवठा रस्ते रेल्वे अश्या राष्ट्र उभारणीत दिली आहे त्याबाबत आजगायात बिमा ग्राहक यांना आणि सरकार ला भरघोस बोनस lic ने दिला आहे, lic चे एजंट यांना केवळ कमीशन वर काम करावे लागते त्यांना कोणताही प्रकारे कामगार कायदे मिळत नाही जेवढे काम तेवढे मजुरी सारखे कमीशन मिळते त्यांना या इश्यू मधे काहीच कोटा दिला नाही त्यांना 25टक्के कोटा शेयर चा दिला पाहिजे व विमा ग्राहकांना किमान 50टक्के शेयर कोटा दिला पाहिजे, विदेशी गुंतवणूक ला कोणताही प्रकारे परवानगी देवू नये अशी भूमिका विमा ग्राहक प्रतिनिधी चळवळीचे अभ्यासक राष्ट्रीय जनता दलाचे नेते प्रवक्ते श्री प्रशांत बोरकर यांनी स्पष्ट केली आहे.
