,
जळगाव..
कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ जळगाव येथील व्यवस्थापन परिषदेने दि. २९/०४/२०२२ रोजी कंत्राटी सहाय्यक प्राध्यापकांना पात्रता व अनुभव याआधारावर वेतनात भेद करणारा ठराव क्र. १५२/२०२२ घेण्यात आला असून त्याचा संदर्भ देत कंत्राटी सहाय्यक प्राध्यापक भरती प्रक्रियेची जाहिरात क्र. ०२/२०२२ काढल्याचे शुद्धिपत्रकात म्हटले आहे; परंतु, ज्या महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ कायदा - २०१६ ने व्यवस्थापन परिषद निर्माण केली आहे, त्याच व्यवस्थापन परिषदेने महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ कायदा - २०१६ मधील ध्येय व उद्दिष्टयांचे कलम ४ मधील पोटकलम (४) व (८) आणि कलम ८ मधील पोट कलम (१) मधील उपकलम (ख) चे उल्लंघन केलेले आहे.
मा. कुलगुरु महोदयांना नम्र आव्हान आहे की, महाराष्ट्रातील सर्वच अकृषी विद्यापीठात कंत्राटी सहाय्यक प्राध्यापक कार्यरत आहेत, त्यांना सुद्धा हाच कायदा लागू आहे, पण, आपले विद्यापीठ वगळता इतर कोणत्याही विद्यापीठात पात्रता व अनुभव यावर आधारित वेतनात भेदाभेद न करता सर्व सेट, नेट आणि पीएचडी यांना समान पदासाठी समान वेतन दिले जाते, इतर विद्यापीठांच्या सर्व जाहिराती आपल्याला आधीच पाठविलेल्या आहेत; त्याचे अवलोकन कराल अशी आशा आहे. आपणास देण्यात आलेल्या निवेदनाद्वारे सूचित करतो की, विद्यापीठाने *व्यवस्थापन परिषदेचा दिनांक २९/०४/२०२२ रोजीचा नियमबाह्य ठराव क्र. १५२/२०२२ आणि या ठरावावर आधारित दि. १८/०५/२०२२ रोजी प्रकाशित कंत्राटी सहाय्यक प्राध्यापक भरती जाहिरात क्र. - ०२/२०२२ नियम बाह्य ठरावासह रद्द करावेत;* जर मुलाखती होण्याच्या आधी सेट, नेट विरुध्द पीएचडी असा भेदभाव करणारा सदर ठराव आणि जाहिरात रद्द न करता नियमबाह्य ठराव व जाहिरातीनुसार मुलाखती घेण्याचे नियोजन आपल्या स्तराहून झालेच, तर *मुलाखतीच्या दिवशी भारतीय संविधानिक मूल्यांचे, भारतीय राजपत्राचे, शासन निर्णयाचे आणि महाराष्ट्र सार्वजानिक कायद्याचे उल्लंघन केल्याबद्दल* व संपूर्ण महाराष्ट्रातील *सेट, नेट पात्रताधारकांना दुय्यम स्थान दिल्याबद्दल* तीव्र निषेध म्हणून समविचारी व सहकारी संघटनांच्या नेतृत्वात *“कुलगुरु चरणी सेट, नेट प्रमाणपत्र अर्पण सोहळा"* साजरा करून कुलगुरूंच्या दालनासमोर *“बेमुदत अन्न त्याग आंदोलन”* सुरू केले जाईल, असे *प्रा. नितीन घोपे (गुरु), राज्य समन्वयक, शिक्षणक्रांती* यांनी सर्व संबंधितांना निवेदनाद्वारे कळविले आहे. आंदोलनादरम्यान कोणत्याही पात्रताधारकाचे बरे वाईट झाले, तर त्याचे सर्वेसर्वा जबाबदारी विद्यापीठाचे प्रमुख म्हणुन कुलगुरु, प्र कुलगुरु, कुलसचिव, व्यवस्थापन परिषद आणि विद्यापीठ प्रशासन राहील, याची सर्वांनी नोंद घ्यावी.
आशा करतो की, *महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ कायदा - २०१६ मधील उदिष्टांचे उल्लंघन करून नियमबाह्य पद्धतीने घेतलेला व्यवस्थापन परिषद ठराव क्र. - १५२/२०२२, दि. २९/०४/२०२२ रद्द करून व आपण आपल्या अधिकार कक्षेत न्यायाभिमुख निर्णय घेऊन सेट, नेट आणि पीएचडी ला समान न्याय देऊन उपकृत कराल*.
प्रा. नितीन घोपे (गुरु)
राज्य समन्वयक,
*#शिक्षणक्रांती*
