ओबीसी समाज सहित जातीगत जनगणना की आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बिहार प्रतीपक्ष नेता तेजस्वी यादवजी ने लिखा पत्र

आज जातिगत जनगणना की माँग को लेकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी को नेता प्रतिपक्ष Tejashwi Yadav  जी ने पत्र लिखा। 

जातिवार जनगणना की माँग जात पात की राजनीति नहीं, बल्कि देशहित मानवहित में तथा गरीब व वंचित समाज के उत्थान के लिए एकआज जातिगत जनगणना की माँग को लेकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी को नेता प्रतिपक्ष Tejashwi Yadav  जी ने पत्र लिखा। 

 नविदिल्ली 13ऑगस्ट

जातिवार जनगणना की माँग जात पात की राजनीति नहीं, बल्कि देशहित मानवहित में तथा गरीब व वंचित समाज के उत्थान के लिए एक अत्यावश्यक कदम है। कोई वर्ग यह ना समझे कि जातिगत जनगणना करवाना उनके हितों को दबाने वाला एक कदम होगा। सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक व राजनीतिक पिछड़ापन एक बीमारी है। रोग से मुँह मोड़ने से नहीं बल्कि उसके जड़ में जाकर, उसकी पूरी जानकारी प्राप्त कर उत्थान व समावेशीकरण के उपाय करने से ही उपचार होगा।

यह सर्वविदित है कि देश में सामाजिक रूप से सबसे पिछड़े OBC, SC, ST और EWS हैं। अगर सबकी संख्या की सही जानकारी नहीं होगी तो उनके उत्थान के लिए प्रयास कैसे होंगे?

सरकार ने संविधान संशोधन से OBC बिल पास किया है। OBC बिल से राज्य सरकारों को किसी को भी पिछड़ा श्रेणी में शामिल करने का अधिकार मिल गया है। जो कमरा 4 लोगों के लिए बना है, अगर उसमें 15 लोग डाले जाएंगे तो कमरे को भी बढ़ाने की जरूरत है। अब केंद्र सरकार को पिछड़े वर्ग की आरक्षण सीमा 27% से बढ़ाकर 50 फ़ीसदी से अधिक करनी चाहिए। अगर केंद्र सरकार ऐसा नहीं करेगी तो आंदोलन होगा।

हमने माँग की है कि केंद्र सरकार अविलंब आरक्षित कोटे से बैकलॉग की रिक्तियाँ भरें। सरकार मंडल कमीशन की बाक़ी सिफ़ारिशें भी तुरंत लागू करें।

सरकार क्रीमी लेयर की तय आय 8 लाख की सीमा को बढ़ाकर 15 लाख किया जाए। केंद्र सरकार इसे जानबुझ कर लटका रही है।

प्रो. Ram Bali Singh Chandravanshi जी की वाल से c/p अत्यावश्यक कदम है। कोई वर्ग यह ना समझे कि जातिगत जनगणना करवाना उनके हितों को दबाने वाला एक कदम होगा। सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक व राजनीतिक पिछड़ापन एक बीमारी है। रोग से मुँह मोड़ने से नहीं बल्कि उसके जड़ में जाकर, उसकी पूरी जानकारी प्राप्त कर उत्थान व समावेशीकरण के उपाय करने से ही उपचार होगा।

यह सर्वविदित है कि देश में सामाजिक रूप से सबसे पिछड़े OBC, SC, ST और EWS हैं। अगर सबकी संख्या की सही जानकारी नहीं होगी तो उनके उत्थान के लिए प्रयास कैसे होंगे?

सरकार ने संविधान संशोधन से OBC बिल पास किया है। OBC बिल से राज्य सरकारों को किसी को भी पिछड़ा श्रेणी में शामिल करने का अधिकार मिल गया है। जो कमरा 4 लोगों के लिए बना है, अगर उसमें 15 लोग डाले जाएंगे तो कमरे को भी बढ़ाने की जरूरत है। अब केंद्र सरकार को पिछड़े वर्ग की आरक्षण सीमा 27% से बढ़ाकर 50 फ़ीसदी से अधिक करनी चाहिए। अगर केंद्र सरकार ऐसा नहीं करेगी तो आंदोलन होगा।

हमने माँग की है कि केंद्र सरकार अविलंब आरक्षित कोटे से बैकलॉग की रिक्तियाँ भरें। सरकार मंडल कमीशन की बाक़ी सिफ़ारिशें भी तुरंत लागू करें।

सरकार क्रीमी लेयर की तय आय 8 लाख की सीमा को बढ़ाकर 15 लाख किया जाए। केंद्र सरकार इसे जानबुझ कर लटका रही है।

प्रो. Ram Bali Singh Chandravanshi जी की वाल से c/p ऑगस्ट 2021की पोस्ट

Forward by

Prashant borkar maharastra

सुनील देवरे यांची राष्ट्रीय जनता दलाचे उतर महाराष्ट्र कार्य अध्यक्ष म्हणून निवड

विविध राजकीय सामजिक संघटनाचे काम केलेले

 Dr सुनील देवरे यांनी 

श्री प्रशांत बोरकर राष्ट्रीय जनता दलाचे  प्रवक्ता महाराष्ट्र प्रदेश महासचिव  यांच्या  आवाहनानुसार राष्ट्रीय जनता दलात  प्रवेश केला असून त्याची निवड   प्रदेश अध्यक्ष विजय कंडारे यांचे आदेशाने श्री   सुनील देवरे मुक्ताईनगर जळगाव  यांची उत्तर महाराष्ट्र  कार्यध्यक्ष  म्हणून निवड करण्यात आली आहे

त्याबद्दल  त्याचे  अभिनंदन 💐💐🎯

 प्रशांत बोरकर

महाराष्ट्र महासचिव

राष्ट्रीय जनता दल आणि प्रवक्ते

विद्यार्थी पालक यांचे प्रश्न समजून घ्यावे आणि दर्जेदार मोफत शिक्षण देण्याचा धोरणात्मक निर्णय घ्यावा--राजद नेते प्रशांत बोरकर यांची मागणी

शिक्षणाचा बाबतीत सरकारने आढावा मीटिंग घेण्यात येवून विद्यार्थी पालक यांचे प्रश्न समजून घ्यावे आणि दर्जेदार मोफत शिक्षण देण्याचा धोरणात्मक निर्णय घ्यावा--

राष्ट्रीय जनता दलाचे महाराष्ट्र राज्य महासचिव श्री प्रशांत बोरकर यांची राज्य व केंद्र सरकारला अपेक्षा,

सध्या राज्यात ऑनलाईन शिक्षण सुरू असून त्याबाबत  लवकरच  सर्वकष  दर्जेदार मोफतशिक्षण उपलबध करून देण्यासाठी धोरणात्मक निर्णय घ्यावा,  त्याबाबतीत तसेच माध्यमिक   उच्च शिक्षणाच्या बाबतीत पालक विद्यार्थी यांना शिष्यवृत्ती योजना फ्री शिप योजना तसेच  अपूर्ण शिक्षण, फी सद्रभात अनेक प्रश्न निर्माण झाले असून आपले भविष्य अंधकारमय दिसत आहे, यासाठी शासनाने माध्यमिक उच्च माध्यमिक शाळा कॉलेज लवकर उघडण्यासाठी पालक विद्यार्थी यांचे मत विचारात घेवून   त्यांना दिलासा देण्यासाठी शासनाने पालक विद्यार्थी याचे मीटिंग घेण्यासाठी सूचना दिल्या पाहिजेत त्यात अधिकारी  पत्रकार यांची उपस्थिती आवश्यक करून आढावा घेवून परिपूर्ण शिक्षण  तसेच मोफत शिक्षणदेण्याचा धोरणात्मक निर्णय शासनाने घ्यावा अशी मानवी हक्क अभ्यासक   विचारवंत समाजसेवक मागणी राष्ट्रीय जनता दलाचे महाराष्ट्र राज्य महासचिव   श्री प्रशांत बोरकर यांनी मुख्यमंत्री महोदय महाराष्ट्र यांना तसेच केंद्रीय मंत्री महोदय भारत सरकार  यांना केली आहे.....

ओबीसी समाजाला न्याय मिळवून देण्यासाठी मंडल निर्माता राष्ट्रीय जनता दलाशिवाय तरणोपाय नाही , ओबीसी नेते राजद महासचिव श्री प्रशांत बोरकर याचे प्रतिपादन

ओबीसी समाजाला न्याय मिळवून देण्यासाठी  मंडल निर्माता राष्ट्रीय जनता दलाशिवाय तरणोपाय नाही , ओबीसी नेते राजद महासचिव श्री प्रशांत बोरकर याचे प्रतिपादन

🌈

 जळगाव=☘️ 17/09/2021=ओबीसी समाजाला केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार झुलवत ठेवत आहे म्हणून आता ओबीसी जनतेला मंडल आयोग लागू करणारे राष्ट्रीय जनता दल पक्षच  न्याय मिळवून देवू शकतो म्हणून सर्व ओबीसी समाज बांधवांनी जागरूक होवून राजद चे झेंड्या खाली एकत्र येऊन आपली ताकद दाखवून आपले मंडल आयोगाच्या शिफारशी लागू करून घ्याव्यात असे आवाहन ओबीसी आदिवासी चे हक्कासाठी अनेक वर्षे लढा देत असलेले झुंझार नेते  राष्ट्रीय जनता दलाचे महाराष्ट्र राज्य महासचिव प्रदेश प्रवक्ते श्री प्रशांत बोरकर यांनी ओबीसी जनतेला केले आहे,

ज्या मोठ्या पक्षांनी मंडल आयोग लागू करताना जनता दल च विपी शीह सरकार पाडले आणि देशात   ओबीसी जनतेची दिशाभूल केली त्या पक्षाकडून मंडल आयोगाच्या शिफारशी  अनेक वर्ष पूर्णपणे लागू केल्या नाहीत उलट ओबीसी जनतेचा राजकीय  आर्थिक मानसिक फायदा घेवून ओबीसी जनतेवर अन्याय केला आहे

 ओबीसी समाजाला सामाजिक न्याय खात्यातून  कोणताच फायदा  झालेला नाही   ओबीसी महामंडळ हे अनेक वरशापासून धूळ खात पडून होते त्या महामंडळाला निधीच उपलब्ध करून दिला नाही,, आणि जेव्हा  जी प्रकरण मंजूर झाली त्यात वाशिले बाजी झाली सामान्य ओबीसी समाज बांधवांना त्याचा काहीच फायदा झाला नाही..

ओबीसी समाजाला जातीचे प्रमाणपत्र देण्यात येताना खूप त्रास होतो पडताळणी प्रमाणपत्र साठी जिल्हावार चकरा माराव्या लागतात,  त्यानंतर प्रमाणपत्र मिळाले तर कोणत्या प्रकारच्या शिष्यवृत्ती योजना मद्ये वाढ करण्यात आलेली नाही तुटपुंज्या  मदातीपेक्ष्या कागदपत्र चकरा मारण्यात जास्त खर्च होतो ही सर्व ओबीसी समाज संघटित नसल्याने अन्याय होत असून जो तो पक्ष आपण ओबीसी समाजाला कसे ही भुलवून घेवू शकतो असे वाटत, एखादा सेल तयार करून  वाटण्यात आली म्हंजे ओबीसी चे कल्याण झाले असे राजकीय नेत्यांना वाटते म्हणून जागरूक ओबीसी राजकीय   नेतृ्वाच्या साठी राष्ट्रीय जनता दलाचे झेंड्याखाली  एकत्र येऊन आपली ताकद दाखवून द्यावी तेव्हाच ओबीसी  जनतेला न्याय मिळेल असे म्हटले असून  सर्वांनी  राजद ला सदस्य होवून   आगामी काळात  भावी पिढीचेआपले स्वप्न पूर्ण करण्याची गरज असल्याचे प्रतिपादन  श्री प्रशांत बोरकर यांनी केले, ओबीसी चे सरचिटणीस कुमार कुंभार यांनी प्रशांत बोरकर यांच्या ओबीसी मागण्यासाठी समर्थन केले आहे

*जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या पोटनिवडणुकांसाठी 5 ऑक्टोबरला मतदान

*जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या पोटनिवडणुकांसाठी 5 ऑक्टोबरला मतदान*

मुंबई, दि. 13 (रानिआ): धुळे, नंदुरबार, अकोला, वाशीम व नागपूर जिल्हा परिषदा व त्यांतर्गतच्या पंचायत समित्यांच्या पोटनिवडणुकांचा स्थगित केलेला निवडणूक कार्यक्रम पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने 5 ऑक्टोबर 2021 रोजी मतदान घेण्यात येणार आहे; तसेच पालघर जिल्हा परिषदेच्या व त्यांतर्गतच्या रिक्तपदांच्या पोटनिवडणुकांसाठीदेखील त्याच दिवशी मतदान होईल आणि सर्व ठिकाणी 6 ऑक्टोबर 2021 रोजी मतमोजणी होईल, अशी घोषणा राज्य निवडणूक आयुक्त यू. पी. एस. मदान यांनी आज येथे केली.

श्री. मदान यांनी सांगितले की, धुळे, नंदुरबार, अकोला, वाशीम आणि नागपूर या 5 जिल्हा परिषदा आणि त्यांतर्गतच्या पंचायत समित्यांमधील रिक्तपदांच्या पोटनिवडणुकांसाठी 19 जुलै 2021 रोजी मतदान होणार होते; परंतु सर्वोच्च न्यायालयाचे 6 जुलै 2021 रोजीचे आदेश आणि राज्य शासनाने कोविड-19 मुळे पोटनिवडणुका स्थगित करण्याबाबत केलेली विनंती लक्षात घेऊन राज्य निवडणूक आयोगाने या निवडणुका 9 जुलै 2021 रोजी  आहे त्या टप्प्यावर स्थगित केल्या होत्या. या प्रकरणी 9 सप्टेंबर 2021 रोजी झालेल्या सुनावणीत मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य शासनाचे 11 ऑगस्ट 2021 रोजीचे कोविड-19 संदर्भातील निर्बंध पोटनिवडणुकांसाठी लागू होत नसल्याचा निर्णय दिला आहे; तसेच पोटनिवडणुकांचा कार्यक्रम पुढे चालू ठेवण्याबाबत राज्य निवडणूक आयोगाने तात्काळ निर्णय घेण्याबाबतही आदेश दिले आहेत. हे आदेश आणि कोरोना रुग्णांची संख्या लक्षात घेवून राज्य निवडणूक आयोगाने आता पोटनिवडणुकांचा कार्यक्रम पूर्ण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. 

राज्य निवडणूक आयोगाने धुळे, नंदुरबार, अकोला, वाशीम आणि नागपूरसह पालघरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांकडून कोरोना रुग्णांची संख्या व आठवडाभरातील दैनंदिन व मृतांच्या संख्येबाबत अहवाल मागविला होता. त्यावरून या सहा जिल्ह्यांतील कोरोना परिस्थिती आटोक्यात असल्याचे दिसून आले. धुळे, नंदुरबार, अकोला, वाशीम आणि नागपूरच्या जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या पोटनिवडणुकांसाठी 22 जून 2021 रोजी जाहीर केलेल्या कार्यक्रमात पालघर जिल्हा परिषद व त्यांतर्गतच्या पंचायत समित्यांच्या पोटनिवडणुकांचा समावेश करण्यात आलेला नव्हता. कारण त्यावेळी कोविड-19 संदर्भातील राज्य शासनाच्या निकषानुसार पालघर जिल्ह्याचा समावेश स्तर-3 मध्ये होता. त्यामुळे तेथील पोटनिवडणुका जाहीर केलेल्या नव्हत्या. आता मात्र या सर्व निवडणुकांची  प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे, असे ते म्हणाले.

पालघर जिल्हा परिषद व त्यांतर्गतच्या पंचायत समित्यांच्या पोटनिवडणुकांसाठी 15 सप्टेंबर ते 20 सप्टेंबर 2021 या कालावधीत नामनिर्देशनपत्रे दाखल करता येतील. 21 सप्टेंबर 2021 रोजी नामनिर्देशनपत्रांची छाननी होईल. पुढील टप्पे धुळे, नंदुरबार, अकोला, वाशीम आणि नागपूरच्या जिल्हा परिषदा व त्यांतर्गतच्या पंचायत समित्यांच्या पोटनिवडणुकांसोबत होतील. कारण या पाच जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांच्या पोटनिवडणुकांचा कार्यक्रम छाननीनंतर स्थगित करण्यात आला होता. आता पालघरसह सर्व ठिकाणी 21 सप्टेंबर 2021 रोजी वैध उमेदवारांची यादी प्रसिद्ध करण्यात येईल. नामनिर्देशनपत्रासंदर्भात निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याच्या निर्णयाविरूद्ध जिल्हा न्यायालयात अपील नसलेल्या ठिकाणी 27 सप्टेंबर 2021 रोजी नामनिर्देशनपत्रे मागे घेता येतील. अपील असलेल्या ठिकाणी 29 सप्टेंबर 2021 पर्यंत नामनिर्देशनपत्र मागे घेता येतील. 5 ऑक्टोबर 2021 रोजी मतदान; तर 6 ऑक्टोबर 2021 रोजी मतमोजणी होईल. जिल्हा परिषदेच्या एकूण 85 निवडणूक विभाग आणि पंचायत समितीच्या एकूण 144 निर्वाचक गणांच्या पोटनिवडणुकांसाठी हे मतदान होईल. त्यासाठी कोरोना संदर्भातील आवश्यक ते सर्व प्रतिबंधात्मक उपाय योजून दक्षता घेण्यात यावी, असे निर्देशही देण्यात आले असल्याचे श्री. मदान यांनी सांगितले.

(Jagdish Tryambak More, SEC)

प्रशांत बोरकर यांची राष्ट्रीय जनता दलाचे महाराष्ट्र राज्य महासचिव राज्य प्रवक्त्या म्हणून निवडीने राज्यभरातून स्वागत , लवकर राज्य . दौरा

राजकारणाचा  जन्सेवेसाठी  पाठपुरावा करत हजारो लोकांना न्याय मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करणारे श्री प्रशांत बोरकर यांना राष्ट्रीय जनता दलाचे प्रमुख प्रवक्त्या आणि महारा्ट्राच्या महासचिव म्हणून नुकतीच निवड झाली आहे

त्याचं अनेक स्तरावर मोठ्या प्रमाणावर अभिनंदन केले जात असून 

विदर्भ पच्छिम महाराष्ट्र खानदेश मधून मोठ्या प्रमाणावर अभिनंदन आणि समर्थन मिळत आहे लवकरच कार्यकर्ते  यांना  पद सन्मान देवून जनसेवा साठी विविध प्रकारचे उपक्रम राबविले जाणार आहेत असे श्री प्रशांत बोरकर यांनी पत्रकार यांचेशी बोलताना व्यक्त केले

ग्राहक जागृती अभियान क्रमांक 5आपल्या मोटरसायकल चां फुल विमा 277पासून.

ग्राहक जागृती अभियान

क्रमांक 5

🎯🎯🌈👩‍👩‍👧‍👦🏍️🛵🚘🛺🚔🦽⛱️आपले वाहन आपण घेतो तेव्हा च विमा करतो मात्र नंतर तो रीनुवल करत नाही

नव्या वाहनावर एक वर्षाचा पूर्ण विमा असतो नंतर चे चारवर्ष 3rdपार्टी असतो त्यात एक वरशानंतर वाहनाचे नुकसान झाले हरवले तर क्लेम मिळत नाही 

👉👉आपल्या मोटर सायकल चा फुल insurance विमा👉 फक्त 277ते 1400मद्ये,,

मोटार सायकल हरविण्याचे अपघाताचे प्रमाण वाढले आहे

वाहनात चालकाचा  पण पंधरा लाख रुपये चा विमा असतो

वाहनातील प्रवाशी यांचा पण विमा घेता येतो,

गाडी हरवली अपघात झाला तर नुकसानीचा क्लेम करता येतो,   आपल्या वाहनाचा मोटरसायकल कारचा अन्य वाहनाचा विमा   समपण्या अगोदर  रिनुवल करून घ्यावे नाहीतर त्याला  इनपेक्षण करावे लागते  नियमित विमा सुरू असणाऱ्या वाहनावर सूट मिळत असते  कायद्यानुसार आपला विमा असणे आवश्यक आहे नाहीतर  एक दोन हजार रुपये दंड पण होवू शकतो

गाडी चालवताना आपले लायसन्स पण असावे पिऊसी असावी हे सर्व नियम आपल्या साठी असतात वाहनाचा विमा हा कायदा नुसार आवश्यकच आहे खरेतर त्यामुळे सर्वसामान्य वाहनचालक याला भविष्यातील अपघातानं झालेल्या नुकसान भरपाई  मिळत असते  आर्थिक दृष्ट्या मदत मिळत असते म्हणून वाहन असेल त्याच्या विमा हा नियमित भरावा 

सध्याचे रोज रस्तावर हजारो अपघात होत असतात त्या पासून बोध घ्यावा,🎯🥇🥈

प्रशांत बोरकर🤝

स्वतंत्रपत्रकार 

बोरकर बिमा सेवा केंद्र

ग्राहक जागृती सलाहकार

रावेर जिल्हा जळगाव

🪀8208361187

https://youtube.com/c/TARUNTADAFDARNEWS