महसूल रचनेत लोकाभिमुख बदल करताना सातबाराही नवीन स्वरूपात देण्याचा निर्णय

सातबारात आता युनिक कोड, वॉटर मार्क, लोगो, क्यूआर कोड

सातबा-यातील बदलांमुळे सर्वसामान्यांना दिलासा मिळेल

                    - पालकमंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर

 

        महसूल रचनेत लोकाभिमुख बदल करताना सातबाराही नवीन स्वरूपात देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. त्यामुळे सातबा-यात बारा प्रकारचे बदल होत असून, त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना मोठा दिलासा मिळेल, असा विश्वास राज्याच्या महिला व बालविकास मंत्री तथा जिल्ह्याच्या पालकमंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर यांनी व्यक्त केला आहे.

        महसूल नोंदीमध्ये अधिक पारदर्शकता, स्पष्टता व अचूकता आणण्यासाठी व नागरिकांचे हित जोपासले जावे यासाठी शासनाने हा निर्णय घेतला आहे. शासनाकडून यापूर्वीच ऑनलाईन सातबा-याची प्रक्रियाही जोरदारपणे राबविण्यात आली आहे. जिल्ह्यातही सातबा-याचे जवळजवळ 99 टक्के काम पूर्ण झाले आहे. ऑनलाईन सातबारा सुविधा प्रक्रियेतील अभिलेखिकरण, डिजीटल स्वाक्षरी आदी तांत्रिक बाजू आदी काम पूर्ण झाले असून, जलदगतीने व सुलभरीत्या अचूक नोंदीसह डिजीटल स्वाक्षरीसह सातबारा मिळण्यास मदत होत आहे. आता राज्यात जवळजवळ आठ दशकानंतर नवी महसूल रचना अंमलात आणण्याचा शासनाचा निर्णय आहे.

         त्यानुसार आता सातबारामध्ये साधारण 12 प्रकारचे बदल करण्यात येणार आहेत. त्यानुसार प्रत्येक गावासाठी युनिक कोड, प्रत्येक सात बारावर वॉटर मार्कसह शासनाचा लोगो आणि क्यूआर कोड असणार आहे. अनेक उता-यांमध्ये क्षेत्र न जुळण्यासारख्या अडचणी असतात. त्या यामुळे दूर होणार आहेत. लागवडीसाठी योग्य व पोटखराबा क्षेत्राचा उल्लेखही त्यात असणार आहे. त्यामुळे महसूलविषयक वादांचे प्रमाणही कमी होईल व पारदर्शकता वाढेल, असे पालकमंत्री श्रीमती ठाकूर यांनी सांगितले.

          महसूल विभागामार्फत महाराष्ट्रातील ग्राम पातळीवरील महसुली लेखांकन पद्धतीत बदल करण्यात आल्याची माहिती महसूल उपजिल्हाधिकारी स्नेहल कनिचे यांनी दिली. त्या म्हणाल्या की, ब्रिटीश सरकारच्या काळात एम.जी. हार्टनेल अँडरसन यांनी तयार केलेल्या मॅन्युअलमध्ये एम.जे.देसाई यांनी सुधारणा केल्या होत्या. हा बदल 1941 मध्ये झाला होता. त्यानंतर आता जवळपास 8 दशकांनंतर राज्यात नवी महसूल रचना अंमलात येत असून सातबारामध्ये साधारण 12 प्रकारचे बदल करण्यात आले आहेत. 

        यापुढे आता प्रत्येक गाव आणि खातेदाराला स्वतंत्र कोड क्रमांक देण्यासोबत गाव नमुना नंबर 7 अधिकार अभिलेख पत्रकात महत्त्वाचे बदल करण्यात आले आहेत. गाव नमुना नंबर 7‍ मध्ये गावाच्या नावासोबत एलजीडी (Local Government Directory) स्थानिक शासनाचा कोड दर्शविण्यात येणार आहेत. याशिवाय लागवडयोग्य आणि पोटखराबा क्षेत्राचे एकूण क्षेत्र यापुढे दर्शविले जाणार आहे. सध्या अनेक उताऱ्यांमध्ये त्यांचे क्षेत्र जुळत नाही मात्र आता अशी अडचण येणार नाही. हेक्टर, आरसोबत अकृषक उताऱ्यावर चौरसमीटर नोंदले जाणार आहे. इतर हक्काच्या रकान्यात खातेदारांचे क्रमांक युनिक क्रमांकासह नोंदले जातील.सातबारा उताऱ्यातील नव्या बदलामुळे राज्यातील जमीनविषयक कामकाजात पारदर्शकता येऊन जमीन महसूलविषयक वाद कमी होण्यास मदत होईल, असेही श्रीमती कनिचे यांनी सांगितले.

00000