आईपीओ ने licग्राहकांना आपुलकी आदर युक्त सेवा,🤏 कमी वेळेत , त्त्त्पर सेवा मिळणार 👍🤏👌पारदर्शीव्यवहार कॉर्पोरट मद्ये नोकरशाहीची कार्य शमता वाढणार.

ग्राहक जागृती अभियान क्रमांक 4

👌👉आईपीओ चा  lic  ला आणि जनतेला फायदा  फायदा च  होणार,✍️ग्राहकांना आपुलकी आदर युक्त  सेवा,🤏 कमी वेळेत ,  त्त्त्पर सेवा मिळणार 👍🤏👌पारदर्शीव्यवहार  कॉर्पोरट मद्ये

नोकरशाहीची कार्य शमता वाढणार💫✍️💫

,,सध्या सरकार मोठ्या प्रमाणावर केंद्र सरकारच्या नवरत्न कंपन्या विक्रीस काढलेल्या पाहतो आहे यातील च्या कंपन्या विक्रीस काढलेल्या होत्या त्यापैकी एलआयसी ही संस्था पूर्वी अडीशे तीनशे कंपन्या बंद पडल्यानंतर तयार करण्यात आलेली होती अशा कंपन्या चा जुना इतिहास आपल्याला माहित असल्यावर सुद्धा आर्थिक क्षेत्रात जनतेला सुरक्षा या दृष्टीने जनतेला सुरक्षित अशी व्यवस्था निर्माण करणे जनतेच्या संपत्तीचे संरक्षण करणे जनतेच्या हिताचे रक्षण करणे ह्या ग्रहणातून व नुकसान भरपाई तत्व हे महत्वाचे धोरण म्हणून बंद पडलेल्या कंपन्यांमधून एलआयसी ची स्थापना झाली होती ह्या एलआयसीला तत्कालीन सरकारने फक्त पाच कोटी भांडवल दिले होते आज ह्या एलआयसीच्या पाच कोटीचा बदल्यात 500000 कोटीपेक्षा जास्त रक्कम केंद्र सरकारला दिलेली आहे याच बरोबर केंद्र सरकारच्या विविध पंचवार्षिक योजनांमध्ये गुंतवणूक केलेली आहे केंद्र सरकार सांगेल तेव्हा संकट काढायच्या वेळी एलआयसी राष्ट्राच्या मदतीला धावून आलेली आहे एलआयसी चा उत्पन्नाचा भाग दरवर्षी पाच टक्के हा नियमितपणे केंद्र सरकारला दिला जातो व उर्वरित 95 टक्के हा भाग एलआयसीचे पॉलिसीधारक यांना वाटण्यात येतो त्याला बोनस असे संबोधण्यात येते एलआयसी एक विश्वस्त संस्था सून जगातील मोठे मोठे विक्रम मोडीत काढले आहेत एलआयसी ही समाजवादाचा आदर्श आधारस्तंभ देशाच्या राष्ट्र निर्मितीमध्ये फार मोठा सहभाग आहे एलआयसी चा आयपी ओ शेअर बाजारात आल्यास इतर कंपन्या विमा कंपन्यांना सुद्धा मोठी घरात पसरलेली आहे त्यांच्या शेअर चे भाव कमी झालेले आहेत एलआयसी ही शेअर मार्केटमध्ये फार मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करणारी संस्था आहे एलआयसी ने विविध बँकांमध्ये आयडीबीआय बँक ॲक्सिस बँक एचडीएफसी बँक अशा विविध बँकांमध्ये आपले गुंतवणूक केली आहे उत्पन्नाचा मुख्य म्हणजे सरकारी कर्मचाऱ्यांना मिळणार सवलत व बचती द्वारे होणारे सरकार दरवर्षी 80D 80सी इन्कम टॅक्स डिटेक्शन मध्ये दोलत देवून सवलत घेते त्यामध्ये लाखो सरकारी व खाजगी कर्मचारी दीड लाख रुपयाच्या सूट साठी आपली गुंतवणूक एलआयसी व खाजगी संस्थांमध्ये हाऊसिंग प्रोजेक्ट मध्ये करते बरोबर सरकारला जीएसटी सुद्धा मिळत असतो टर्म इन्शुरन्स मेडि क्लेम वाहन विमा प्लान मध्ये सुमारे 18 टक्के  जीवन बिमा मध्ये दीड टक्के ते पाच टक्केGST लोक दरवर्षी भारत सरकारच्या तिजोरित देत असतात एलआयसी चां संपूर्ण पेशा हा  भारत सरकार ला मिळत असतो त्यामुळे अश्या या बजेट मुळे सरकार स्वतः चेा पायावर धोंडा मारून घेत आहे आता बजेट मधे दुसरे बदल करणे शक्य नाही कारण कोणी विरोध करायला तयार नाही ताकदवर विरोधी पक्ष नाही आणि जे आहेत त्यांनी च हे धोरण सुरू केले आहे त्यामुळे ते पण नाटक पाहत जनतेची सुटका करण्यात आता जनतेला च आंधळं न रहाता जागरूक पणें सनदशीर मार्गाने लढा सुरू करावा लागणार आहे

तसे  पाहिले  तर  आईपीओ  हा  lic  च्या  फायदा  चा  राहणार  आहे , उद्या  सरकार  lic  ला  सांगून   केव्हाही  पैसे  मागु  शकत  नाही  lic  पण  आणखी  पारदर्शिता  होवून  कार्यशमाता  वाढ  होईल, कॉर्पोरेट  चे  स्वरूप  येवून  नफा  वाढेल,  त्यासाठी  सर्व  जनतेने  जागरूकता  आवश्यकता  आहे  व  जे  कार्यक्षम कर्मचारी  अधिकारी  राहतील , कामचुकार  लोक  बाहेर  टाकले  जातील विमा  ग्राहक    विमा  एजेंट   yaani  गेल्या अनेक  वर्षात  जमा  केलेली लाखो  करोड़ो  ची  पूंजी  साल्वेणसी  गेरेंटी  भारत  सरकारची  असल्याने   त्यांना  स्वरक्षण  आहेच, 

प्रशांत बोरकर🤏🤏🤏🙏🙏🙏🙏मुक्त पत्रकार आर्थिक विमा विश्लेषक

8208361187

🤭🤭👆✍️✍️✍️

2/2/2020ला  एक  वर्षापूर्वी   लिहलेले  भाकित  म्हणा  लेख