आय.टी.आय. निदेशक पदभरतीतCITSउमेदवारांना फक्त प्राधान्य ! केंद्र सरकार व न्यायालय आदेशांचे पालन व्हावे

🔴 *प्रेस नोट* 🔴.

आय.टी.आय. निदेशक  पदासाठी CITS प्रशिक्षण अनिवार्य असताना   कौशल्य विकास व उद्योजकता विभागाकडून CITS उमेदवारांना प्राधान्य देण्यात दुर्लक्ष. महाराष्ट्रातील ४००० ते ५००० उमेदवार बेरोजगार ?*

 

 Mumbai--महाराष्ट्रातील ४१७ शासकीय आय.टी.आय. मध्ये एकूण ४५% निदेशक पदे रिक्त आहेत. आय.टी.आय प्रशिक्षणार्थ्यांना कौशल्यपूर्ण व्यावसायिक शिक्षण मिळत  नसल्याने शैक्षणिक नुकसान होत आहे. सदर गंभीर विषयावर कौशल्य विकास व उद्योजकता विभागाने ७०० आय.टी.आय. निदेशक पदासाठी पदभरतीची सुचना/स्मरणपत्र "व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय" (DVET) विभागास दिली आहे.

सन २०११ पासून राज्यातील शासकीय आय.टी.आय. मध्ये सरळसेवा निदेशक पदभरती झालेली नाही. आज रोजी राज्यातील शासकीय आय.टी.आय. मध्ये ७९३२ पदे मंजूर आहेत. यातील ३९४० निदेशक सेवेत कार्यरत असुन २६४६ निदेशक पदे रिक्त आहेत. या संपूर्ण रिक्त पदाचा आढाव्यानुसार कौशल्य विकास व उद्योजकता विभागाने १३ एप्रिल २०२० रोजी ७०० निदेशक पदभरती साठी अधिसूचना जारी केली आहे यामुळे निदेशकांवर येणारा अतिरिक्त व्यवसाय तुकडीचा ताण कमी होणार असुन प्रशिक्षणार्थ्यांच्या प्रशिक्षणास चालना मिळणार आहे.

             

   *काय आहे CITS प्रशिक्षण*

शैक्षणिक क्षेत्रात अध्यापन हा महत्त्वपूर्ण भाग असून यावर देशाची पुढील पिढी घडत असते. प्राथमिक शिक्षण पदाकरीता अर्ज करतांना D.Ed. आणि माध्यमिक पदासाठी B.Ed. गरजेचे आहे त्याचप्रमाणे आय.टी.आय. निदेशक पदासाठी अर्ज करतांना CITS प्रशिक्षण पूर्ण असणे अनिवार्य आहे. CITS प्रशिक्षण हे एक वर्षाचे असून त्यास "शिल्प निदेशक प्रशिक्षण योजना" या नावाने संबोधले जाते. हे प्रशिक्षण DGT, Delhi भारत सरकार यांच्या मार्फत घेण्यात येते. CITS प्रशिक्षणासाठी भारत सरकारने देशात ४७ ठिकाणी प्रशिक्षण केंद्र सुरू केली आहेत या प्रशिक्षणाचा उपयोग फक्त आय.टी.आय. निदेशक पदासाठीच होतो. महाराष्ट्रतील CITS प्रशिक्षित उमेदवारांची संख्या ४००० ते ५००० असुन बेरोजगार आहेत.

          *RR मध्ये बदल करण्यासाठी वारंवार मागणी*

DGT, Delhi भारत सरकारचा सर्व सुधारित संदर्भ परिपत्रका नुसार आय.टी.आय. निदेशक प्रशिक्षण अनिवार्य आहे.म्हणजेच CITS प्रशिक्षण उत्तीर्ण उमेदवारच निदेशक पदासाठी पात्र असेल. तसेच आय.टी.आय. निदेशक सेवाप्रवेश नियमावली (RR) मध्ये CITS प्रशिक्षण अनिवार्य असा समावेश करावा असा DGT संदर्भ उल्लेख आहे. असे DGT, Delhi भारत सरकार कडून राज्य शासनास (DVET विभाग) वारंवार सूचित केले आहे परंतु आज रोजी पर्यंत निदेशक पदांच्या RR मध्ये बदल/सुधारणा केलेला नाही .

अजूनही १९८३ RR नुसार CITS उमेदवारांना प्राधान्य द्या प्रमाणे अंबलबजावणी होत आहे. महाराष्ट्रातील सर्व CITS प्रशिक्षित उमेदवारांनी या संदर्भात पाठ पुरावा RTI मार्फत केला असता, निदेशक पदांच्या RR मध्ये सुधारणा/बदल करण्यासाठी समिती नेमली असुन संचालनालय स्तरावर काम सुरू आहे असे उत्तर ३ वर्षांपासून प्राप्त होत आहे. अद्याप बदल केलेला नाही.

DGT, Delhi संदर्भान्वये व न्यायालय आदेशानुसार आय.टी.आय. निदेशक पदासाठी अर्ज करतांना CITS प्रशिक्षण असणे गरजेचे आहे. परंतु कौशल्य विकास व उद्योजकता विभागाने जाहीर केलेल्या ७०० निदेशक पदभरती सूचना मध्ये CITS उमेदवारास प्राधान्य द्या असा उल्लेख करून सर्व आदेशांचे उल्लंघन केले आहे. यामुळे महाराष्ट्रातील ४००० ते ५००० CITS प्रशिक्षित उमेदवारांसमोर चिंतेची स्थिती निर्माण झालेली आहे

. निदेशक पदांच्या शैक्षणिक पात्रतेत व अहर्तेत CITS प्रशिक्षण अनिवार्य असणार की प्राधान्य देणार असा संभ्रमपणा आहे. प्राधान्य दिल्यास सर्व DGT परिपत्रक व न्यायालयीन आदेश घेऊन पदभरती विरोधात पुन्हा एकदा न्यायालयात धाव घेण्याची तयारी हजारो CITS उमेदवारांनी दर्शविली आहे. याबाबत तरुण तडफदार कडे *शिल्पनिदेशक प्रशिक्षित संघ,महाराष्ट्र*

      नाशिक विभागीय प्रमुख

         प्रदिपगवळीयांनी सांगितले की याबत योग्य तो न्याय मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करावे ,,