आदिवासिनसाठी विलंब न लावता खावटी कर्ज योजना तात्काळ सुरु करावी-*अजित एन.तडवी*

संपूर्ण जगभरात कोविड-19 कोरोना व्हायरसने थैमान घातले असतांना लॉकडाऊनमुळे महाराष्ट्रातील आदिवासी कुटुंबांचा उदरनिर्वाहाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.रोजगार व मोलमजुरी मिळणे बंद झाल्याने जीवन जगण्याचा प्रश्न बिकट झाला आहे,आजरोजी खायला अन्न ही मिळत नाहीये इतकी बिकट परिस्थिति आल्यावरही महाराष्ट्र आदिवासी नेते,मंत्री झोपलेत कसे कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर दुर्गम,अतिदुर्गम भागातील आदिवासी जनतेची होणारी उपासमार लक्षात घेऊन महाराष्ट्र राज्यात खावटी कर्ज योजना तात्काळ सुरु करावी अशी मागणी अजित एन.तडवी,राष्ट्रीय महासचिव राजसपा पार्टी यानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे  केली आहे.

अजित एन.तडवी यांनी आदिवासी बांधवांच्या उदरनिर्वाह प्रश्नाकडे लक्ष वेधून खावटी कर्ज योजना तत्काळ सुरु करण्याची विनंती केली. याबाबत मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, आदिवासी विकासमंत्री के सी पाडवी,यांना निवेदन दिले असून विनाविलंब खावटी कर्ज योजना सुरु करण्याची मागणी केली आहे.पुढे अजित एन.तडवी यांनी निवेदनात नमूद केले आहे की महाराष्ट्रातील आदिवासी कुटुंबाना पावसाळ्यात जून ते सप्टेंबर या कालावधीत रोजगार उपलब्ध होत नाही म्हणून आदिवासी उपयोजना क्षेत्रातील आदिवासी अल्प भूधारक, भूमिहीन,शेतमजूर यांना आर्थिक अडचण निर्माण होऊ नये तसेच जून ते सप्टेंबर या कालावधीत त्यांची उपासमार होऊ नये यासाठी १९७८ पासून खावटी कर्ज योजना सुरु करण्यात आली आहे. परंतु सध्यास्थितीत सन २०१४ पासून खावटी कर्ज  योजना बंद आहे.

महाराष्ट्र राज्याच्या एकूण लोकसंख्येपैकी ९.३५% लोकसंख्या ही आदिवासी यांची आहे. देशभरात सध्या कोरोना विषाणूच्या प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी लॉकडाऊन घोषित केला असून सर्वत्र संचारबंदी लागू करण्यात आली आहे. ही संचारबंदी कोरोना प्रतिबंधसाठी गरजेची आहे. परंतु या काळात रोजगार व मोलमजुरी मिळणे बंद झाल्याने आदिवासी बांधवांचा जीवन जगण्याचा प्रश्न बिकट झाला आहे आदिवासी लॉकडाउनच्या काळात कसे जीवन जगत आहे याची तुम्ही कल्पना ही करु शकत नाही.

आदिवासी बांधव हे उदरनिर्वाहासाठी मोलमजुरी करिता शेजारील राज्यात व परराज्यात स्थलांतरित होतं असतात.बहुतांशी आदिवासी बांधव आदिवासी दुर्गम, अतिदुर्गम,दऱ्याखोऱ्यात वर्षानुवर्षे वास्तव्यास असून अनेक निराधार,वृध्द लाभार्थी असून पावसाळ्यात रोजगार अभावी उपासमार टाळण्यासाठी खावटी कर्जाचे वाटप ७० टक्के वस्तूरुपाने व ३० टक्के रोख स्वरूपात आदिवासी विकास विभागाकडून वाटप करण्याची तरतूद शासन निर्णयान्वये करण्यात आली आहे. लॉकडाऊन काळात शासन स्तरावरून व समाजातील काही दानशूर व्यक्ती,संस्था यांच्याकडून आदिवासी बांधवाना जीवनावश्यक वस्तू देऊन सामाजिक बांधिलकी व माणुसकी जोपासली जात आहे.

 परंतु यातून आदिवासी बांधवांचा उदरनिर्वाह होणार नसल्याने रावेर,यावल,चोपड़ा या तालुक्यातील 60 हजार लोकसंख्या असलेल्या आदिवासी बांधवांची संभाव्य होणारी उपासमार रोखण्यासाठी तातडीने आदिवासी बांधवाना खावटी कर्ज योजना सुरु करुन लाभ मिळवून देण्यासाठी तात्काळ कार्यवाही करणेबाबत उपाययोजना करण्यासंदर्भात विनंती राजसपा पार्टिचे राष्ट्रीय महासचिव अजित एन.तडवी यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे केली आहे.

देशात व राज्यात कोरोनाचे संकट उभे राहिले असून राज्यातील आदिवासी शेतकरी शेतमजूर अडचणीत आला आहे.जळगाव जिल्ह्यातील रावेर,यावल,चोपड़ा या तालुक्यातील 60 हजार आदिवासी बांधव असून त्यांना आजरोजी रोजगार नाही, उत्पादन नाही त्यामुळे उपासमारीची वेळ आली आहे त्यातून मार्ग काढण्यासाठी खावटी कर्ज योजना आदिवासी बांधवाना संजीवनी ठरणार असल्याचे अजित एन.तडवी यांनी सांगितले .