मुंबई,
केंद्र सरकारने लागू केलेल्या देशव्यापी टाळेबंदीची मुदत ३ मे रोजी संपत आहे. टाळेबंदीची मुदत संपल्यानंतर रेल्वेसेवा सुरु झाल्यास, महाराष्ट्रात ठिकठिकाणी थांबलेले परप्रांतीय मजूर बांधव आपापल्या गावी परतण्यासाठी मोठ्या संख्येने बाहेर पडण्याची आणि त्यामुळे गर्दी उसळून कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे रेल्वे मंत्रालयाने मुंबई आणि पुणे येथून देशाच्या विविध भागात जाण्यासाठी विशेष रेल्वेगाड्या सोडाव्यात तसेच त्यासाठीचे नियोजन आधीच करावे, अशी मागणी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केंद्रीय रेल्वेमंत्री पियूष गोयल यांच्याकडे केली आहे.
. राज्य शासनातर्फे त्यांच्यासाठी शिबिरव्यवस्था केली असून त्यांना निवास, भोजन, आरोग्यसेवा पुरवण्यात येत आहे. राज्यशासनाच्या शिबिरांमध्ये आजमितीस साडेसहा लाख मजूरबांधव राहत आहेत. स्वयंसेवी संस्थांद्वारेही तितक्याच मजूरांची स्वतंत्र व्यवस्था करण्यात आली आहे.
टाळेबंदीमुळे राज्यातील उद्योग, बांधकाम. सेवाक्षेत्र बंद असल्यामुळे या मजूरांच्या हाताला काम नाही. दीड महिन्यांपासून शिबिरात राहिल्यामुळे ही मंडळी आपापल्या घरी, कुटुंबात जाण्यास अधीर आहेत. पहिल्या देशव्यापी टाळेबंदी समाप्तीच्या दिवशी मुंबईतील वांद्रे परिसरात उसळलेली गर्दी त्याच अधीरतेचे उदाहरण आहे. रेल्वे मंत्रालयाने सदर वस्तुस्थितीचा विचार करुन केंद्र सरकारतर्फे लागू टाळेबंदीची मुदत ३ मे रोजी किंवा केंद्राने ठरविल्याप्रमाणे टाळेबंदीची मुदत संपल्यानंतर, ज्यावेळी रेल्वेसेवा सुरु होतील तेव्हा महाराष्ट्रातील परप्रांतीय मजुरांना त्यांच्या राज्यात जाण्यासाठी, मुंबई व पुणे येथून विशेष रेल्वेगाड्या सोडल्यास, या मजुरांना सुरक्षित घरी जाता येईल तसेच कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याचा धोका टाळता येईल.
राज्यशासन आणि स्वयंसेवी संस्थांद्वारे करण्यात आली आहे ती यापुढेही निश्चितपणे करण्यात येईल. परंतु, जे मजूर आपापल्या गावी परतण्यास अधीर आहेत ते टाळेबंदी संपल्यानंतर मोठ्या संख्येने बाहेर पडण्याची शक्यता आहे. या शक्यता गृहित धरुन रेल्वेमंत्रालयाने मुंबई व पुणे येथून, या परप्रांतीय मजूरांना त्यांच्या गावी घेऊन जाण्यासाठी विशेष गाड्या सोडण्याचे नियोजन पुरेसा कालावधी शिल्लक असतानाच करावे, असेही उपमुख्यमंत्र्यांनी आपल्या पत्रात म्हटले आहे.
No comments:
Post a Comment