नोकरदार वर्गाला एप्रिल व मे महिन्याचा अर्धा पगार द्यावा !, सरकारने यासाठी वटहुकूम काढावा किवा कामगार यांच्या साठी पेके ज जाहीर करावे,,

   ): २४ मार्च ला देशभरात टाळेबंदी जाहिर झाली.

त्यावेळेस जवळपास सर्वच आस्थापनं आणि कंपन्यांनी आपापल्या कर्मचार्‍यांना मार्च महिन्यांचे पगार दिले.

ओर

पण पहिल्या टाळेबंदीची तारिख १४ एप्रिल पर्यंत जाहिर करण्यात आली होती ,  त्यामुळे नोकरदार वर्ग अर्धा महिना घरीच बसला. त्यानंतर ३ मे पर्यंत टाळेबंदी जाहिर झाल्यामुळे संपुर्ण एप्रिल महिना सक्तीच्या रजेवर जाण्याची पाळी या वर्गावर आली.

त्यामुळे कंपन्या व आस्थापनात काम करणार्‍या नोकरदार वर्गाला एप्रिल महिन्याचा पगार देण्यात आला नाही.

त्यातच कोरोनाचे थैमान थांबायचे नांव घेत नाही म्हणजे मे महिन्यात देखील नोकरदार वर्गाला घरीच बसावे लागणार आहे असे सध्या तरी दिसत आहे. परिणाम मे महिन्याचा देखील पगार त्यांना मिळण्याची सध्या तरी लक्षण दिसत नाही.

सलग दोन महिने पगारा शिवाय घर चालविणे अशक्य .

त्यामुळे नोकरदार वर्गाचा कणाच मोडला जाणार आहे.

राज्य शासनाने जरी कामगार वर्गाला कामावरून कमी न करण्याचे आदेश दिले असले तरी सलग दोन महिने विनापगार आजच्या महागाईच्या काळात जगायचे कसे? असा प्रश्न नोकरदार वर्गाला पडला आहे.

नोकर्‍या शाबूत जरी असल्या तरी सलग दोन महिने विना पगार घरगाडा चालवायचा कसा?  हा यक्ष प्रश्न या वर्गाला भेडसावत आहे.

सर्वसामान्य घरांत महिन्याचा किमान खर्च हा १० हजाराच्या घरात असतोच. सलग २ महिन्याचा २० हजार खर्च विना पगार भागवायचा कसा?  हा प्रश्न घरा घरात पडलेला आहे.

त्यातच जुन महिन्यांत मुलांचे शैक्षणिक वर्ष चालू होणार. म्हणजे जुन  महिन्यात शाळेची फी, इतर खर्च क्लासेस, महाविद्यालयांचे प्रवेश या साठी किमान १० ते १५ हजार लागणारच ! आधीच दोन महिने पगार नाही त्यात हा  खर्च सामान्य माणूस करणार कोठून?  .या सर्वांचा विचार करता एप्रिल व मे महिन्याचा अर्धा पगार कंपन्या व आस्थापनांनी देण्याचा आदेश राज्य शासनाने दिल्यास नोकरदार वर्गाला मोठा दिलासा मिळेल.

इतकी वर्ष आपल्या कंपनी / आस्थापना मध्ये ईनामेईतबारे सेवा देवून कंपनी/ आस्थापनाला करोडो रूपयांचा फायदा मिळवून देणार्‍या कर्मचारी वर्गाला संकटकाळात मदत करणे हे प्रत्येक कंपनीची/ आस्थापनाची जबाबदारी नाही का?

तरी राज्यशासनाने विनाविलंब  नोकरदार वर्गाला एप्रिल व मे महिन्याचा अर्धा पगार देण्याबाबत अध्यादेश काढावा अशी विनंती समस्त कामगार व नोकरदार वर्गाच्या वतीने करण्यात येत आहे.,,,

:  (अतुल साळवी , साप्ताहिक समाज मन यांनी लिहलेले कामगार समस्या   प्रतिनीधी चौधरी मॅडम  यांनी तरुण तडफदार  कडे कळवतात,,. असे प्रश्न  सर्व बाजूने उठाव करून लक्ष वेधले गेले यासाठी तरुण तडफदार टीम सर्व चांगल्या मानवता वादी धोरणाला पाठिंबा देत असते,,,

जनतेचे व्यासपीठ मत

,कामगार कायद्याप्रमाणे नोकरी वरून काढले तरी दोन महिन्याचा पगार द्यावा लागतो,,आणि आता तर आपत्ती व्यवस्थापन कायदा लागू आहे, कर्ज बुडव्या उद्योगपती ना सवलती देण्यापेक्षा देशाची स्थिती श्रमशक्ती ना आधार देणे जिवंत  ठेवणे महत्त्वाचे आहे,,, कायद्यानुसार जनतेला जगण्याचा अधिकार आहे च म्हणून त्या कंपन्या जर देत नसतील तर त्यासाठी आता केंद्र सरकार ने योग्य भूमिका घेतली पाहिजे व जनतेचा कामगाराचा हक्क मिळवून देण्यासाठी अध्यादेश काढला पाहिजे,,, सर्वात जास्त कर देणाऱ्या महाराष्ट्र राज्य हे कामगार  यांच्या जोरावर च उधॉग धंदे चालू आहेत त्यांचे मेहनतीमुळे उद्योजक सरकारला कर.देतात कार्पोरेट टॅक्स  मधे मागे लाखो करोडो च लाभ उद्योगपती यांना यापूर्वी दिला आहे अनेकांचे कर्ज माफ केले आहे पण कधी जनतेचे  कामगार यांचे कर्ज माफ झालेले नाही सवलत मिळाली नाही,,म्हणून आता राज्य सरकारच्या माध्यमातून  केंद्र सरकारने आता जनता कामगार विमा कंपनी चे एजंट तसेच हातमजुरी करणारे  कामगार यांच्या साठी आता त्यांचे माहिती मागून मदत केली पाहिजे,🙏🙏, 

प्रशांत बोरकर   सल्लागार नेता  दुकानदार हॉटेल वन कामगार सफाई कामगार विमा एजंट सल्लागार समिती तर्फे तरुण तडफदार टीम सरकारचे लक्ष वेधत आहे,,🙏🙏🙏🌈🌈👍👍