*पारोळा (प्रतिनिधी)*- महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजने अंतर्गत मजुरांची हजेरी घेण्याचे शासकीय काम करणारा ग्रामरोजगार सेवक हा शासन आणि ग्रामीण भागातील पात्र जॉब कार्डधारक मजुर यांच्यातील महत्वाचा घटक असुन दुवा आहे. तरी ग्रामरोजगार सेवक आणि त्यांच्या कुटुंबावर कोरोना व्हायरसच्या लॉक डाऊनमुळे उपासमारीची वेळ आलेली आहे. गेल्या दहा ते पंधरा दिवसांपासुन देशात आणि महाराष्ट्र राज्यात कोरोना व्हायरस या संसर्गजन्य आजाराने मोठ्या प्रमाणात धुमाकुळ घातलेला आहे. त्यामुळे जमावबंदी कलम एकशे चौरेचाळीस नुसार राज्यात लॉक डाऊन घोषित करण्यात आलेला आहे. राज्यातील मनरेगा अंतर्गत मजुरांची सर्व कामे ठप्प झालेली आहेत. त्यानुसार मजुरांची हजेरी घेण्यासाठी प्रत्येक ग्रामपंचायतीत एक ग्रामरोजगार सेवक नियुक्त करण्यात आलेला आहे. तरी त्यांच्या बाबतीत आजपर्यंत शासन स्तरावर कोणीही विचार करायला तयार नाही. तसे पाहता ग्रामरोजगार सेवकांच्या कार्यानेच राज्यात मनरेगा योजना यशस्वी झालेली आहे. परंतु गेल्या काही दिवसांपासुन शासनाकडून मजुरांनाच कामे नाहीत व मजुरी पण नाही, त्यामुळे ग्रामरोजगार सेवकांना मानधनच नाही. कारण मनरेगाच्या मजुरांना त्यांच्या कामाची मजुरी मिळाल्यानंतर शासनाने ठरवुन दिलेल्या टक्केवारीनुसार ग्रामरोजगार सेवकांना आठ ते दहा महीन्यानंतर मानधन मिळते. ते हि शासन नियमांप्रमाणे वेळेवर मिळत नाही. त्याचप्रमाणे कोरोना व्हायरसमुळे मनरेगाची सर्व कामे ठप्प झाली आहेत. म्हणुन मजुरांना काम नाही तर दाम नाही आणि मजुरांना दाम नाही तर ग्रामरोजगार सेवकांना मानधन नाही. अशी अवस्था ग्रामरोजगार सेवक आणि त्यांचे कुटुंबावर आलेली आहे. काम नसल्यामुळे पैसे नाहीत त्यामुळे जीवनावश्यक वस्तु कुठून खरेदी करायच्या या विवंचनेत त्यांचे कुटुंब नेहमी विचार करत असते. म्हणुन शासनाने या गोष्टीवर उपाय योजना करुन तोडगा काढावा. तसेच मनरेगा अंतर्गत ग्रामरोजगार सेवक शासकीय जबाबदारीने मोठ्या प्रमाणात मजुरांचे काम पूर्ण पार पाडतो, त्याच ग्रामरोजगार सेवकाला आणि त्यांच्या कुटुंबावरच आज रोजी उपासमारीची वेळ आलेली आहे. तरी माननीय मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांना ग्रामरोजगार सेवक आणि त्यांच्या कुटुंबावर आलेल्या उपासमारीच्या घटना संदर्भात दखल घेऊन तात्काळ न्याय देण्यात यावा. असे संघटनेच्या वतीने मेलद्वारे निवेदन देऊन मागणी करण्यात आलेली आहे. यावर मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांनी काही तरी योग्य निर्णय घेऊन त्यांना उदरनिर्वाह भागविण्यासाठी तरतुद करण्यात यावी. अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य ग्रामरोजगार सेवक संघटनेकडुन निवेदनाद्वारे करण्यात आलेली आहे. तसेच सरकारला शासन स्तरावर कोरोना व्हायरस आणि इतर कामा संदर्भात कुठेही मदत लागल्यास ग्रामरोजगार सेवकांचे मनुष्यबळ वापरण्यात यावे. यासाठी आम्ही आपल्या आदेशाचे पालन करण्यास तयार आहोत. असे ही निवेदित करण्यात आलेले आहे. तरी ग्रामरोजगार सेवकांच्या समस्यांवर मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री काय निर्णय घेतात याकडे संघटनेचे लक्ष लागलेले आहे. या संदर्भात संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष सुरेश पाटोळे यांनी निवेदन ई मेल द्वारे पाठविलेले आहे.याबाबत जिल्हा सदस्य प्रा.सुभाष सपकाळे, रावेर तालुका यांनी सविस्तर माहिती दिली
No comments:
Post a Comment